केंद्रीय बजट 2026–27: आम आदमी, युवा और विकास पर फोकस वाला बजट
केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने संसद में केंद्रीय बजट 2026–27 पेश किया। यह बजट युवाओं, गरीबों, किसानों, महिलाओं, एमएसएमई, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। सरकार का दावा है कि यह बजट आर्थिक विकास को तेज़ करने, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और सबका साथ–सबका विकास के विज़न को आगे बढ़ाने वाला है।
अमेरिका में ऐतिहासिक सर्दी का कहर, 10 लोगों की मौत, लाखों घरों में अंधेरा
अमेरिका में भीषण शीतकालीन तूफान ने जनजीवन ठप कर दिया है। कम से कम 10 लोगों की मौत, लाखों लोग बिना बिजली और हजारों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। हालात और बिगड़ने की आशंका है।
UAE ने छोड़ा इस्लामाबाद एयरपोर्ट सौदा, राष्ट्रपति की भारत यात्रा के बाद बदले समीकरण
UAE ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन की योजना से पीछे हटने का फैसला किया है। यह कदम राष्ट्रपति शेख नाहयान की अचानक भारत यात्रा और भारत-UAE रक्षा साझेदारी के बीच पाकिस्तान के लिए एक रणनीतिक झटका माना जा रहा है।
धर्मेंद्र के बाद पहली बार साथ दिखे सनी देओल, ईशा और अहाना देओल
धर्मेंद्र के निधन के बाद पहली बार सनी देओल अपनी बहनों ईशा और अहाना देओल के साथ सार्वजनिक रूप से नजर आए। गेयटी गैलेक्सी में Border 2 की स्क्रीनिंग के दौरान दिखा यह भावुक पल फैंस को छू गया।
Border 2 Box Office Day 1: 28 साल बाद सनी देओल की दहाड़, पहले दिन टूटे कई रिकॉर्ड
28 साल बाद जब सनी देओल बॉक्स ऑफिस की सरहद पर लौटते हैं, तो वो सिर्फ एक फिल्म नहीं होती—वो एक इमोशन बन जाती है। देशभक्ति, जोश और दमदार एक्शन के साथ Border 2 ने रिलीज के पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर तूफान खड़ा कर दिया है। जानिए पहले दिन की कमाई, टूटे रिकॉर्ड और आने वाले दिनों का पूरा बॉक्स ऑफिस गणित।
Border 2 का ज़मीनी तूफान: पोस्टर पर दूध, ट्रैक्टर रैली और 30 करोड़ की रिकॉर्ड ओपनिंग!
दूर-दराज के गांवों से लोग जीप और ट्रैक्टरों में भरकर, अपने वाहनों पर ‘Border 2’ के बड़े-बड़े पोस्टर लगाकर सिनेमाघरों तक पहुंच रहे हैं।
राजनीतिक रैलियों में भीड़ प्रबंधन पर सुप्रीम कोर्ट का साफ इनकार, कहा– यह अदालत का नहीं सरकार का काम
राजनीतिक रैलियों और सभाओं में भीड़ नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में नीति बनाना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है, न कि अदालत की।

















