प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली LPG सब्सिडी में बड़ा बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार ने अब एक साल में सब्सिडी वाले LPG सिलेंडरों की संख्या 9 से घटाकर 4 कर दी है। हालांकि राहत की बात यह है कि प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर मिलने वाली 300 रुपये की सब्सिडी पहले की तरह जारी रहेगी।
उज्ज्वला योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। शुरुआत में लाभार्थियों को सालाना 12 सिलेंडरों पर सब्सिडी मिलती थी, जिसे बाद में घटाकर 9 कर दिया गया था। अब इसे और कम करके 4 सिलेंडर कर दिया गया है।
सरकार का कहना है कि यह फैसला लाभार्थियों की वास्तविक खपत को ध्यान में रखकर लिया गया है। सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर होती रहेगी और योजना के पात्र परिवारों को इसका लाभ मिलता रहेगा।
सब्सिडी के दुरुपयोग पर सरकार की नजर
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार को सब्सिडी वाले LPG सिलेंडरों के दुरुपयोग की शिकायतें मिल रही थीं। आरोप है कि कुछ लोग लाभार्थियों के नाम पर अतिरिक्त सब्सिडी वाले सिलेंडर लेकर उनका इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कर रहे थे या उन्हें बेच रहे थे। इससे सरकारी सब्सिडी प्रणाली में लीकेज बढ़ रहा था और सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ रहा था।
अधिकारियों का मानना है कि सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या सीमित करने से इस तरह के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा और वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक लाभ पहुंचाना आसान होगा।
LPG खरीदने पर कोई रोक नहीं
सरकार ने स्पष्ट किया है कि लाभार्थी साल भर में जितने चाहें उतने LPG सिलेंडर खरीद सकते हैं। नई व्यवस्था में केवल सब्सिडी की सीमा तय की गई है। यानी पहले चार सिलेंडरों पर ही सब्सिडी मिलेगी, जबकि इसके बाद खरीदे गए सिलेंडरों के लिए उपभोक्ताओं को पूरा बाजार मूल्य चुकाना होगा।
अधिकांश लाभार्थियों पर नहीं पड़ेगा असर
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, उज्ज्वला योजना के अधिकांश लाभार्थी साल में औसतन चार LPG सिलेंडरों का ही उपयोग करते हैं। ऐसे में सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था का सामान्य उपभोक्ताओं पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसके बजाय यह कदम सब्सिडी प्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने में मदद करेगा।
कल्याणकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश
सरकार का कहना है कि यह बदलाव कल्याणकारी योजनाओं को अधिक लक्षित, पारदर्शी और टिकाऊ बनाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। अधिकारियों के अनुसार, सब्सिडी के दुरुपयोग को रोककर और लीकेज कम करके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी सहायता वास्तव में उन परिवारों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है।
